Mukhyamantri Kisan Shiksha Yojana: सरकार देगी किसानों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा नोटिफिकेशन जारी

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस योजना के तहत अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2024-25 से, यानी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी।

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। इस योजना के माध्यम से केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा निशुल्क होगी, जिससे इन परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न आए।

पात्रता और लाभ

इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी माता-पिता के बच्चों को मिलेगा। योजना के अंतर्गत अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा।

अल्प आय वर्ग: जिन अभिभावकों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये या इससे कम है, उनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
लघु, सीमांत किसान: इनकी परिभाषा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित की गई है।
बटाईदार किसान: वे किसान जिनके पास खुद की भूमि नहीं है और वे दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
खेतिहर श्रमिक: वे लोग जिनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं होती और वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

योजना के तहत छूट

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित शुल्कों से छूट मिलेगी:

प्रवेश शुल्क
शिक्षण शुल्क
प्रयोगशाला शुल्क

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश नीति 2024-25 में आवश्यक दिशा-निर्देश शामिल किए जाएंगे। आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में ‘हां’ का चयन करने पर संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

मूल निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र

योजना का क्रियान्वयन और आवश्यक दस्तावेज

योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए, प्रवेश नीति में फीस से संबंधित बिंदुओं को शामिल किया जाएगा और महाविद्यालयों की फीस संरचना में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।